[PDF] Features of Pakistan’s Foreign Policy | Hindi | Essay | Political Science

Read this essay in Hindi to learn about the various features of Pakistan’s foreign policy.

1. भारत विरोध:

भारत का विरोध पाकिस्तान की विदेश नीति का आधार स्तम्भ है । भारत विभाजन के समय की धृणा और अविश्वास ने दोनों ही देशों को आज तक युद्ध की तैयारी में लगाए रखा । भारत के प्रति शत्रुता का विचार पाकिस्तान की धार्मिक राजनीति का एक अनिवार्य अंग बन गया है । भारत और पाकिस्तान के मध्य तीन बार युद्ध हो चुके हैं और मई-जुलाई, 1999 में करगिल में घुसपैठिए भेजकर पाकिस्तान ने युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी ।

2. जम्मू-कश्मीर मसले का अन्तर्राष्ट्रीयकरण:

जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है किन्तु सर्वप्रथम तो पाकिस्तान ने युद्ध द्वारा उसे हथियाने का प्रयत्न किया; बाद में आतंकवाद और घुसपैठिए भेजकर अस्थिरता उत्पन्न करने की नीति अपनाई और अब पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर में मानवाधिकार हनन की घटनाओं का दुष्प्रचार करके इस मसले का अन्तर्राष्ट्रीयकरण करता जा रहा है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न निकायों में, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलनों में तथा सार्क शिखर सम्मेलनों में पाकिस्तान किसी-न-किसी बहाने कश्मीर मुद्दे को अवश्य उठाता है । जनरल परवेज मुशर्रफ ने तो यहां तक धमकी दी है कि- ”कश्मीर मसले पर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल सम्भव है ।”

3. अमरीका का पिछलग्गू:

पाकिस्तान भारतीय उपमहाद्वीप में अमरीका का पिछलग्गू एवं अमरीकी परस्त विदेश नीति अपनाने वाला देश है । पाकिस्तान ‘सीटों’ एवं ‘सेण्टो’ का सदस्य बना; पेशावर के  अड्डे को अमरीका को उपभोग करने देने के लिए प्रतिबद्ध था तथा अमरीका से हथियार प्राप्त करता रहा ।

कुलदीप  नय्यर लिखते हैं- ”अपने जन्म के समय से ही पाकिस्तान का महत्व अमरीका की राजनीतिक रणनीति के लिए बहुत अधिक था । पाकिस्तान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि उसका प्रयोग एशिया में मौजूद तीन (अब दो) ताकतों के खिलाफ निगरानी व सैनिक कार्यवाही के लिए  अड्डे के रूप में किया जा सकता था । पूर्व सोवियत संघ, चीन तथा भारत के विरुद्ध पाकिस्तान को साथ रखने व सैनिक सहयोगी के रूप में उसे मजबूत बनाने की इस जरूरत ने ही अमरीका को बाध्य किया था कि वह पाकिस्तान की भरपूर सैनिक व आर्थिक सहायता करे तथा राजनयिक खेल के मैदान में उसकी हर सही व गलत चाल का समर्थन करे ।”

4. शस्रीकरण की नीति:

पाकिस्तान पश्चिमी देशों से शस प्राप्त कर अपने को शक्तिशाली बनाता रहा । उसने अमरीका चीन और यहां तक कि पूर्व सोवियत संघ से भी हथियार प्राप्त किए । पाकिस्तान हालांकि इन्कार करता है पर विशेषज्ञों का मानना है कि चीन और कुछ हद तक जर्मनी पाकिस्तानी बम के जनक होने का दावा कर सकते हैं ।

चीन ने अतीत में कई तरह के हथियारों के अतिरिक्त पाकिस्तान को बम ढोने के लिए मिसाइलें भी दीं । 1992 और 1994 के बीच चीन ने पाकिस्तान को 50 से ज्यादा एम-11 मिसाइलें देने के अतिरिक्त काहूटा में यूरेनियम संवर्धन सुविधा के लिए रिंग मैगनेट भी दिए । 1997 में पाकिस्तान ने हत्फ-III नामक एक अन्य मिसाइल, जो असल में चीनी एम-9 मिसाइल है के सफल परीक्षण की घोषणा की ।

6 अप्रैल, 1998 को पाकिस्तान ने हत्फ-V (गौरी) नामक एक बेलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण करने की घोषणा की । वस्तुत: चीन ही पाकिस्तान की गौरी मिसाइल का भी जनक है । यह सात सो किलो वहन क्षमता वाली ऐसी दुर्जेय मिसाइल है, जो 1500 किमी. तक अचूक निशाना बेध सकती है ।

5. इस्लामिक आधार:

पाकिस्तान की विदेश नीति का इल्लामिक आधार रहा है । नवाज शरीफ ने घोषणा की थी कि शरीअत या इस्लाम की सामाजिक व्यवस्था ही जिसके मूल आधार कुरान और सुन्ना हैं देश का सर्वोच्च कानून       होंगी । एक जमाने में भुट्टो इस्लामिक बम बनाने की बात कर
ते थे ।

भुट्टो ने स्वयं लिखा है- ”ईसाई, यहूदी ओर हिन्दू कौमों के पास यह हैसियत (परमाणु बम) है; साम्यवादी ताकतों के पास भी यह है सिर्फ मुस्लिम सभ्यता ही इससे महरूम है…..।’ पाकिस्तान ने घोषित किया कि उसने मई 1998 को छह नाभिकीय परीक्षण किए ।

यह कहा गया कि ये परीक्षण मई, 1998 के आरम्भ में भारत द्वारा किए गए नाभिकीय परीक्षणों की प्रतिक्रिया में किए गए थे । 28 मई, 1998 को सारी दुनिया के सामने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण करने का औचित्य पेश करते हुए प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ ने कहा कि, ”सीधे अल्लाह से हुक्म मिलने पर ही उन्होंने वैज्ञानिकों को परमाणु परीक्षणों की इजाजत दी ।”

6. सेना की भूमिका:

इण्डिया टुडे लिखता है- ”जिस देश के कुल 67 वर्ष के इतिहास में आधे समय फौजी शासन रहा हो जहां फौजी शासक जियाउल हक की 11 वर्ष पहले मौत के बाद हर निर्वाचित सरकार कार्यकाल पूरा करने के पहले ही बर्खास्त की जाती रही हो जहां परमाणु बटन फौज के ही हाथ है…।”

सन् 1947 के बाद पाकिस्तानी जनता को लम्बे समय तक सैनिक सत्ता के अधीन रहना पड़ा । पाकिस्तान का कुलक वर्ग उच्च नौकरशाही तथा उच्च सैनिक अधिकारी अपने-अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए एक-दूसरे का सहयोग करते रहे तथा सैनिक शासन को बनाये रखने में महती भूमिका निभाते रहे ।

सैनिक सत्ता का आज भी विदेश नीति के निर्माताओं पर यथोचित दबाव है ताकि राज्य की कुल आय का आधे से ज्यादा भाग सेना और रक्षा पर व्यय किया जा सके । विदेश नीति के निर्माण में सेना एवं सैनिक अधिकारियों की प्रभावक भूमिका से उग्र और आक्रामक विदेश नीति के लिए मार्ग प्रशस्त होता है ।

संक्षेप में, पाकिस्तान की विदेश नीति अवसरवादी रही है । वह कभी संयुक्त राज्य अमरीका तो कभी चीन और पूर्व सोवियत संघ के मोहरे के रूप में काम करता रहा है । अमरीका ने आर्थिक और सैनिक सहायता देकर न केवल उसकी परवरिश की अपितु इस ढंग से की कि पाकिस्तान एक बिगड़े हुए बच्चे के रूप में बड़ा हुआ ।

भले ही उसने आणविक विस्फोट कर दक्षिण एशिया में सन्तुलन स्थापित करने का प्रयत्न किया हो किन्तु आज पाकिस्तान की आर्थिक दशा शोचनीय है । विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान दिवालियापन के कगार पर पहुंच गया है । विदेशी ऋण का बोझ अत्यधिक हो जाने के कारण पाकिस्तान के समुख भुगतान सन्तुलन का संकट पैदा हो गया है ।

पाक सरकार को सरकारी आमदनी का 25 प्रतिशत विदेशी ऋणों और ग्रांटों के द्वारा प्राप्त होता है और सरकारी खर्चे का 50 प्रतिशत विदेशी ऋण के भुगतान में खर्च हो जाता है । पाक के पास सिर्फ 1.56 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा कोष रिजर्व में होने के कारण उसकी स्थिति अत्यन्त डांवाडोल कही जा सकती है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक व एशियन डवलपमेन्ट बैंक जैसी संस्थाओं से हर वर्ष 25 अरब डॉलर की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के बावजूद पाकिस्तान की 40 प्रतिशत से अधिक जनता गरीबी रेखा के नीचे जिन्दगी बसर कर रही है ।

विश्व बैंक के नजरिए में पाकिस्तान एक बेहद कम आमदनी वाला देश है जहां पर ढांचागत निवेश व सामाजिक और आर्थिक विकास पर बहुत कम संसाधनों की उपलब्धता है । पाक कृषि की सकल घरेलू उत्पाद में 24 प्रतिशत की भागीदारी है व कृषि देश की 50 प्रतिशत से अधिक श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराती है । फिर भी पाकिस्तान खाद्य पदार्थों का एक बड़ा आयातक है । जुलाई, 2015 में पाकिस्तान पर 65,147 मिलियन डॉलर का विदेशी ऋण था ।

पाकिस्तान कॉटन टेक्सटाइल उत्पादों का एक अग्रणी निर्यातक होने के बावजूद अपने व्यापारिक घाटे को नियमित करने में नाकाम रहा है । पाकिस्तान के राजनीतिक व प्रभावशाली लोगों ने बैंकों से लिए कर्जे की वापसी न करके इन बैंकों की आर्थिक स्थिति का भट्‌टा बिठा दिया है । इस समय पाकिस्तान के बैंकों के नान फारमिं
ग लोन्स की राशि 2.9 अरब डॉलर तक जा पहुंची है ।

सिर्फ एक प्रतिशत के लगभग पाकिस्तानी जनता आयकर देती है और पाकिस्तान की सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ 13 प्रतिशत करों से प्राप्त होता है । प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इस देश में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है ।

कुल मिलाकर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था बदहाली का शिकार है । भारत के साथ आर्थिक रिश्ते मजबूत करके व आतंकवाद प्रमोट करने का कारोबार बन्द करके ही पाक अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकता है । पाक के आर्थिक विकास में भारत एक बड़ी हिस्सेदारी निभा सकता है ।

जहां पर दोनों देशों के बीच व्यापार का सवाल हे भारत दुनिया का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक है और पाक तीसरा बड़ा आयातक । इसी तरह पाकिस्तान बड़ा कपास उत्पादक है और भारत एक पुराना आयातक है । दोनों के बीच एक अच्छी साझेदारी की उम्मीद की जा सकती है । पाक हर वर्ष 110-130 मिलियन किलो चाय कीनिया, श्रीलंका और बांग्लादेश से आयात करता है ।

यहां पर भारतीय व्यापारियों के लिए सड़क के रास्ते व्यापार खुलने पर निर्यात के पर्याप्त अवसर मौजूद हैं । कहने का अभिप्राय है कि यदि सीधा व्यापार शुरू होता है तो इससे पाकिस्तान के व्यापार को काफी लाभ पहुंच सकता है । पाकिस्तान में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक गैस भण्डार कोयला व जल विद्युत के स्रोत मौजूद हैं ।

लेकिन पूंजी की कमी और घरेलू मुश्किलों के कारण इनका सदुपयोग नहीं हो सकता है । भारत में निजी क्षेत्र की अग्रणी कम्पनियों के लिए पाक में इन क्षेत्रों के विकास के लिए सम्भावनाएं उपलब्ध हैं जिससे पाकिस्तान को तेल इत्यादि के ऊपर व्यय की जाने वाली विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता मिल सकती है । व्यापार दोनों देशों के बीच शांति की बहाली के लिए एक मजबूत पहिए का काम करेगा ।

विश्व व्यापार केन्द्र और पेंटागन पर आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान की स्थिति सांप-छछूंदर जैसी हो गई । राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने राष्ट्र के नाम सन्देश में अमरीका पर आतंककारी हमले की निन्दा की, अमरीका को सभी तरह का सैन्य समर्थन देने की घोषणा की । किन्तु अमरीका जिस तालिबान से लड़ा वह असल में पाकिस्तान की ही रचना है । पाकिस्तान में ही उन्हें प्रशिक्षण दिया गया । काबुल की सत्ता पर आसीन

तालिबान पाकिस्तान का ही हित संवर्द्धन करते रहे हैं । सीमा पार के आतंकवाद में पाकिस्तान ने तालिबान का इस्तेमाल किया । अत: पाकिस्तान ने पलटा खाते हुए आगे कहा कि अफगानिस्तान पर किसी शत्रुतापूर्ण कार्यवाही में पाकिस्तान भाग नहीं लेगा । पाकिस्तान को न तालिबान पर हमला स्वीकार था और न ही उसका अपदस्थ किया जाना ।

राष्ट्रपति मुशर्रफ ने ठीक ही कहा कि- ”यह समय 1971 के बाद पाकिस्तान के इतिहास का सर्वाधिक दुविधापूर्ण समय है ।” इण्डिया टुडे ने ठीक ही लिखा है- ”राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के खिलाफ जंग में अमरीका का साथ देने का निर्णय तो कर लिया मगर खतरा यह है कि उनके मुल्क के कट्टरपंथी तत्व, जो तालिबान के हमदर्द हैं पाकिस्तान को अराजकता के गर्त में न धकेल दें ।”

आज पाकिस्तान की सामुद्रिक सीमा में अमरीका की जल सेना तथा पाकिस्तान की भूमि पर अमरीका की वायुसेना तैनात है । विदेशी सेनाओं के साये में पल कर कोई देश स्वतन्त्र राजनय का नियामक नहीं बन सकता । पाकिस्तान का जैसा कूटनीतिक इस्तेमाल चीन कर रहा है कोई भी स्वतन्त्र एवं स्वाभिमानी देश इस तरह से अपना इस्तेमाल नहीं होने देता । लेकिन पाकिस्तान में जिस प्रकार कूटनीति का नियमन होता है, उसके कारण यह अपमानजनक राजनय भी उन्हें सफलता का-सा सुख प्रदान कर रही है ।

Upload and Share Your Article:

[PDF] Aristocratic System of Government | Essay | Public Administration

After reading this essay you will learn about:- 1. Meaning of the Aristocratic System 2. Fulton Committee for  the Aristocratic System 3. Advantages 4. Disadvantages 5. Conclusion.

Essay Contents:

  1. Meaning of Aristocratic System
  2. Fulton Committee for Aristocratic System
  3. Advantages of Aristocratic System
  4. Disadvantages of Aristocratic System
  5. Conclusion to Aristocratic System


Essay # 1. Meaning of the Aristocratic System:

The word ‘Aristocracy’ means government by the nobles. The aristocratic system originated and developed in England and was later adopted by other western countries. Under this system a distinction is made between different grades of personnel and promotion from lower to the higher is strictly restricted.

The appointment to the higher class like the posts of Secretaries or Joint Secretaries is not made through a competitive examination but depends upon the discretion of the Chief Executive.

The officers hold office by appointment, based upon the personal judgment of the appointing officers as to their capacities and selections can be made from persons who have never held public office. The theory is that the qualification required of this class is of a personal character.

It is not so much administrative experience as general administrative capacity which is more expected from these officers who have to cooperate with the minister. Hence, they are known Administrative chiefs.

The relation between them and the appointing authorities is of so personal a nature, that the latter should have wide discretionary power in making their selections. Though they are usually appointed from amongst the administrative officials yet they may be appointed from outside also.

In India they are called secretaries, joint secretaries and deputy secretaries. In England they are termed as permanent under secretaries and assistant secretaries.

Next to the higher class is the administrative class which includes all those who occupy all the important positions in public administration, e.g., heads of divisions and districts. They generally belong to the IAS cadre in India. This class is recruited through a competitive examination held by the Union Public Service Commission.

The standards of examination are so high that only wards of the officials and other higher classes, who have had early education in Public Schools, can compete with success.

The high proficiency in English, etiquettes, manners and personality which are usually determined by his breed and high standard of living and all similar requirements are such which practically exclude the lower strata of society from competing. Moreover, the age limit previously 21 to 24 years debarred students hailing from rural areas from these services.

To accommodate rural areas candidates the maximum age limit has been raised from time to time. It was raised to 26 years, a little later in 1979 to 28 years. Again since 1986 it was reduced to 26 years. For 1992 the maximum age limit was kept at 33 years. This was only for one year. It was reduced to 30 years in 1999. Presently, this age limit persists.

Below the Administrative class comes the technical and supervisory classes. They are also appointed through competitive examination. However, the qualifications and standards required from these candidates are far lower than those of the above class.

The students belonging to middle class families also can easily take to these services by dint of hard work and merit obtained in the competition. These two classes of public services are kept in watertight compartments and there is very limited possibility of employees of this category getting promoted to the Administrative Class.

Another distinguishing feature of this system is that public service is made a permanent career. This introduces professionalism, in public services. The appointment of candidates at an early age, their systematic training, their fixity of tenure, provision of a proper system of promotion, adequate emoluments, and retirement benefits turn civil service into a career service.

Dr. Finer has rightly remarked, “It is different from business, from an art, from teaching, from other professions. Its objectives are individual, its spirit and methods are special.” He further opines, by making public service a life career the employees are assured of “a comfortable salary but not a fortune and comfortable pension and social honour at sixty.”

Another notable feature of this system is that the educational qualifications prescribed for such posts are meant for determining the general mental attainments of the candidates rather than any special expert knowledge. Lord Macaulay and Trevelyan, the founders of this system in U K., emphasize the significance of this feature.

Macaulay remarked, “Men who have been engaged up to one or two and twenty in studies which have no immediate connection with the business of any profession and the effect of which is merely to open, to invigorate and to enrich the mind will generally be found in the business of any profession superior to men who have, at eighteen or nineteen, devoted themselves to the special studies of their calling. Indeed early superiority in literature and science generally indicates the existence of some qualities which are securities against vice, self-denial, a taste for pleasures not sensual, a laudable desire of honorable distinction, a still more laudable desire to obtain the approbation of friends and relation. We, therefore, think that the intellectual test about to be established will be found in practice to be also the best moral test that can be achieved.”

In England the aristocratic system had a great sway till late times. The conditions and character of the administrative class were so fixed that practically only graduates of the universities of Oxford and Cambridge could hope to compete with success. This system was congenial to the aristocratic character of the British society.

Though sincere efforts have been made by legislation to break the partial monopoly of Oxford and Cambridge universities in the supply of men for the superior positions, still the system obtains there to a considerable extent.


Essay # 2. Fulton Committee for the Aristocratic System:

In UK the system was given a new look in the sixties of the 20th century. In 1965, an Estimate Committee of the House of Commons brought out a report on the “recruitment to civil services.” It recommended an enquiry into the structure, recruitment and management of civil services. It led to the inception of a departmental committee in 1966 under the chairmanship of Lord Fulton.

The Report of the committee 1968 highlighted the following main points:

(a) The civil service was a product of the 19th century and supported the gifted generalists amateur.

(b) The crying need of the hour was to look to the job first and bring a more professional approach to the working procedures.

(c) A new civil services department should be set up to take up the administrative work of the Treasury and oversee the civil services commission.

(d) A civil services college should be established.

(e) Management service units should be set up in all major departments.

(f) In most departments there is a necessity of senior policy adviser besides a permanent secretary to the concerned minister.

(g) Ministers should be allowed to employ temporary experts to advise them.

(h) There should be more openness so that the outside world could more readily get ac­quainted as to who is taking the decision.

British Government’ Approach to the Recommendations:

Most of the recommendations of the committee were accepted and were progressively implemented. The Civil Services Department was created in November, 1968. Treasury classes were abolished and they were merged with the professional and specialists’ grades. In the dominions also the system was adopted. Certain other democracies, U.S.A. being an exception, opted for this system. India has also opted for this system.


Essay # 3. Advantages of the Aristocratic System:

First, it beautifully combines the principles of representative government with efficient government. The minister who is a political chief rep­resents the popular feature of administration while the Secretary who has acquired that position after long training and experience represents expert character.

This harmonious combination of popular sovereignty with expertness enables the government to formulate and execute policy with efficiency and accuracy.

Second, the discretion given to the ministers in selecting their administrative personnel helps in maintaining harmonious relations between them and the officers, who are men of broad vision, high creative intellect and general mental culture.

These qualities are more essential than the technical expertness for higher administrative posts. Technical expertness, it is claimed, develops a stereotyped mentality and myopic vision whereas the breadth of outlook and general mental culture enable the Administrator to have a grasp on the administrative activities as a whole.

It does not, however, mean that the system is hostile to expertness. It only emphasizes the need of top management being manned by admin­istrators having broad vision and creative intellect.


Essay # 4. Disadvantages of the Aristocratic System:

First, the system has been dubbed as highly undemocratic, as it creates class rather than a representative civil service. Administrative class is drawn from higher strata of society, executive from the middle and clerical and others from the lower middle classes.

Willoughby was also of the view that primarily, its adoption was due to this fact that it was congenial to the aristocratic character of the social system of England rather than to the delib­erate opinion on the part of those entrusted with the conduct of public affairs of its intrinsic merits.”

Second, it is pointed out that it creates a class of conservative-minded administrators who are not prepared to effect radical reforms in the country. Such officers are misfit under social­istic governments.

Third, low age limit is the target of criticism. It is contended that low age limit debars people hailing from rural areas from competing for such services. The State is thus deprived of administrative talent simply on the basis of age. The State should draw talent from all possible sources. Likewise every individual should have equal opportunities of serving their nation if they have the talent.

Fourth, it is remarked that the recruitment qualifications enable the state to requisition the services of laymen rather than the experts. This is not economical to train such raw recruits at the cost of State Exchequer.

Last, the system is said to be undemocratic, as it debars the lower grade employees from getting promoted to higher administrative posts. Lack of incentive to promotion may impair efficiency as well.


Essay # 5. Conclusion to the Aristocratic System:

However, most of these points of criticism are not wholly valid. The defects pointed above can easily be minimized or avoided. The class correspondence between the civil service and the society may be obliterated if a wide variety of subjects in the competitive examination is pro­vided.

Likewise, inclusion of liberal scholarships in the universities and colleges will enable the deserving students belonging to poor families to equip themselves with the requisite recruit­ment qualifications.

It is not essential that the civil services drawn from the aristocratic families would be opposed to radical reforms. Had it been so, nationalization of iron and steel industries would have been successfully carried out by the British Civil Services, with the advent of Labour Government in U.K. in 1945. The Indian Administrative Services also have not lagged behind in this respect.

Likewise, the upper age limit should be raised as done in the case of I.A.S. in India recently. This will enable the rural talent, who join the schools at a later age and subsequently pass graduation at a higher age comparatively, to compete for such services and thus serve the nation.


Upload and Share Your Article:

[PDF] O and M Unit in Various Countries | Techniques | Public Administration

After reading this article you will learn about the various O and M units in U.K., U.S.A. and India.

O and M Unit in the U.K.:

The O and M unit in the U.K. came into existence after the First World War and was very much expanded after the Second World War.

The war had established beyond any doubt that there was a dire necessity for the training of civil servants in the new techniques of administration and for the improvement of administrative working procedures. Such a need resulted in the setting up of O and M division in the British Treasury.

Presently the O and M work is being done in the Establishment division of the Treasury. O and M cells exist in twenty major departments. The total number of O and M officers is over 400 out of which about eighty work in the Treasury. The rest of the O and M men work in other major departments.

Recruitment of O and M Staff:

The O and M staff is partially recruited from the civil services and partially from business and industry. Civil servants having administrative experi­ence and fully abreast of the working of government departments are purposely included in O and M personnel.

Their suggestions as O and M men are apt to have practical bearing. Likewise inclusion of men of business and industry is helpful because those drawn from the Whitehall hardly possess specialized knowledge of which the former are the embodiment. Both types of officers receive training in the O and M work.

The civil servants, however, are not kept for more than five years on the O and M staff.

This has two advantages:

(a) O and M staff enjoys the benefits of the experience of fresh blood;

(b) The officers imbued with O and M spirit when sent back to their parent Departments, induce their colleagues to imbibe O and M spirit.

Organisation of O and M:

The O and M apparatus is composed of four parts—The Government Organizing Committee; O and M division of the Treasury; Departmental O and M units; and a panel of businessmen.

(a) O and M Division of Treasury:

This is the O and M proper. A Director of the status of Principal Assistant Secretary is the Chairman of this Division. He is responsible to the third secretary to the Treasury who heads the Establishment Division of the Treasury.

The O and M Division has Six Branches:

(i) Assignment Branch which provides O and M officers to small departments which do not have O and M cells.

(ii) Scottish Branch studies problems relating to Scottish Departments because they do not have cells of O and M.

(iii) Machinery of Government Branch. It is responsible for the survey regarding distri­bution of functions among the departments.

(iv) Office Machines Branch. It assists and advises the departments on problems of mechanization.

(v) Training Branch. It trains the O and M staff by developing and administering theo­retical and practical instructions in the principles of O and M and their application.

(vi) Central Services Branch. It receives survey reports from the departments, collates and edits this material and provides a central O and M information service to the departments.

(b) Government Organizing Committee:

It is composed of a number of permanent sec­retaries of the various departments. Secretary to the Treasury is the Chairman of this Commit­tee. It studies organisational matters of higher level. It supervises the work of O and M unit proper. It is to see that the recommendations made by the O and M are given proper attention by the departments. In the performance of its task, it is assisted by Machinery of Government Branch of the O and M Division.

(c) Departmental O and M Units:

There are departmental O and M units in the major departments. These units owe responsibility to the departmental heads and have a liaison with the Treasury O and M Division. These units study the organisation and methods of their respec­tive departments in order to improve the organisation and methods of work to achieve greater efficiency in administration.

(d) A Panel of Businessmen:

A panel of businessmen serve in advisory capacity. They supervise the working of O and M machinery as a whole. Provision of businessmen for O and M was made in order to enable the O and M units to avail the experience gained in the field of industry.

Achievements of O and M in U.K.:

(a) The O and M has effected some improvements in the organisation of the departments:

(i) By the redistribution of functions among the various developments on the basis of purpose;

(ii) By causing readjustments of the structure and organ­isation of the departments on scientific lines;

(iii) By simplifying the work processes; and

(iv) By pooling together the experience of public services of caliber and industrialists of renown and disseminating this knowledge through the bimonthly O and M Bulletins, conferences and per­sonal contacts.

(b) The O and M Division has been continually reviewing the organisation of the depart­ments and the methods of work in order to adapt them to the changing needs. The authorities on Public Administration are of the view that O and M Division is working quite satisfactorily in the U.K. However, there is always a scope for further improvement.

O and M in U.S.A.:

A brief account of O and M in U.S.A. will not be out of place. In an industrialized country like U.S.A. it was realized that production could be augmented with the introduction of scientific management. F.W. Taylor is said to be the father of scientific management. The Federal Government of U.S.A. gathered this idea from the field of industry and set up a Bureau of Efficiency in 1913 for doing O and M work.

With the creation of Bureau of Budget, it was merged with it. During Great War, it proved to be of immense utility as it brought about organisational changes and evolved new and better methods of work to meet the new situation. Between the two wars, O and M work was not given adequate attention.

However, in 1939, the O and M work was expanded as Division of Administration Management in the Bureau of Budget. The two wars, in fact, gave great impetus to the O and M work in the Federal Government.

The general pattern of O and M in U.S.A. is the same as in U.K. There are O and M cells in the departments. The O and M units exist in the states and in the local bodies. It is said that the O and M has conducted organizational studies, carried out physical layout surveys, and conducted work simplification studies successfully. The recommendations of the O and M have been readily accepted by the Federal Government, resulting in administrative efficiency.

O and M in India:

With the end of world war, Government of India assumed new responsibilities pertaining to the welfare and development of the teeming millions. The quality of personnel and supervi­sion, however, had considerably deteriorated. A general apathy to shoulder responsibilities was discernible.

There was tendency of ‘passing the buck’ to the higher levels of hierarchy. With the dawn of independent era, according to S. B. Bapat, these tendencies were further reinforced by the natural desires of the new ministers conscious of their responsibility to Parliament to be consulted or kept informed before the issue of orders even in comparatively unimportant mat­ters.

The standard of efficiency was no longer a matter of pride. It was thus strongly felt that a permanent organisation on the pattern of O and M in U.K. should be established in order to pay a continual attention to improve the efficiency of administrative machinery. A.D. Gorwala suggested the setting up of a Directorate of Methods, Organization and Training in 1947.

An Economy Committee appoint
ed a year later suggested the constitution of a separate organisation to exercise strict control over the procedure and personnel of all the Ministries to find out whether officers at all levels were conscientiously discharging the responsibilities devolved upon them and to effect improvement in the organisation and methods of work.

N. Gopalaswamy Ayyangar in 1949, the Manpower Shortage Committee in 1949, the Planning Commission in their First Five Year Plan in 1952, and a renowned professor—Paul H. Appleby—expressed similar views.

The First Five-Year Plan clearly stated that O and M shall deal with the following prob­lems:

(a) It shall study office procedures and suggest methods for simplifying office proce­dures.

(b) It will suggest techniques for the elimination of delays in work,

(c) It will suggest ways and means for improving the system of maintaining records,

(d) It will study the move­ment of files,

(e) It will suggest methods for increased delegation of authority and responsibility at appropriate levels.’

Keeping in view all these recommendations and suggestions. Government of India set up the Central O and M Division in India in March 1954. The O and M work of the Central Government is split up in two independent organisations—O and M Division and Staff Assistant Unit.

Central O and M Division:

It is very small in size. It is composed of a Director—a part-time officer of the status of Joint Secretary to the Government of India; a deputy director to assist him, an officer on special duty, two officers of the status of under secretaries, four section officers, a few assistants and clerks.

It was located in the cabinet secretariat and functioned under the Prime Minister during the period 1954-1964. In 1964, the O and M was merged in the Department of Administrative Reforms located in the Ministry of Home Affairs.

In February 1973, the Department of Administrative Reforms was separated from the Ministry of Home Affairs and was placed in the Cabinet Secretariat. In 1977, the Department of Personnel and Administrative Reforms was transferred from the Cabinet Secretariat to the Ministry of Home Affairs.

In 1985, the department was re-designated as the Ministry of Personnel, Training, Ad­ministrative Reforms, Public Grievances, Pension and Pensioners Welfare. O and M work was made the responsibility of this ministry which is presently under the charge of a Minister of State.

The Central O and M supplies leadership, drive and co-ordination and is instrumental in building up a common fund of information and experience. The Director pays informal visits to Ministries to study the procedure of work being followed by them. He tenders advice on the spot on matters of detail. Besides, he exchanges ideas and experiences with the O and M offic­ers of various Departments from time to time.

The Deputy Director, likewise, pays informal visits to the various ministries and effects checks at random to appraise the actual implementation of prescribed procedures. He also ad­vises on the spot on the varied problems of the O and M work.

The O and M officers, in general, make an appraisal of the factors that slacken the speed and retard the efficiency of the organisation with which they are concerned. They also see how far specified procedures are being followed and give advice on the spot. Thus through its officers the O and M Division strives to evolve solutions to common drawbacks and deficiencies.

In its report of 1954, the O and M Division clearly stated its main functions which are as follows:

(a) To make all concerned conscious of the prevailing inefficiency and of the need and scope for improvement,

(b) To discover facts relating to dispatch of work and to see what is actually wrong and where to diagnose the causes for delay and see what factors impede achiev­ing quality in work,

(c) To devise and apply proper remedies. S.B. Bapat has well described the functions of O and M in these words, “….it means paying intelligent and critical attention not only to what is done but also to how it is done and in what cost, in time, labour and money; paying attention to the design of the machine and its working processes and not only to its end product.”

Really speaking it has paid adequate attention to the quality of work by instituting quality control devices and has toned up administrative efficiency.

Staff Reorganization Unit (S.R.U.):

It was established by the Ministry of Finance in 1952. It is composed of the personnel drawn entirely from the Ministry of Finance. It has a director who enjoys status equivalent to the Deputy Director in the Ministry of Finance. The other persons are drawn from the Indian Audit and Accounts service and the Indian Revenue service.

A clear-cut demarcation of activities of O and M Division and S.A.U. has not been made. The existence of two independent organisations performing more or less the same type of tasks is sheer anachronism. Broadly speaking, the S.R.U. keeps its activities confined to work simplification and work measurement techniques it is mainly concerned with effecting of economy and better utilization of the financial allocations.

Its record of work shows that it has very successfully applied work study techniques in solving the administrative problems in various departments of the Govern­ment of India. The S.R.U. has been designated now as S.I.U. (Staff Inspection Unit).

O and M Cells:

Q and M cells have been established in all the Ministries and attached offices. They are headed by an officer of the Ministry or officer concerned who happens to be the officer-in- charge of the Establishment work in the organisation.

He is generally of the rank of a deputy secretary. The officers in charge of O and M cells remain in close touch with each other and with the Director of the O and M Division. The O and M units point out defects to the Ministries concerned and strive to remedy them by suggesting requisite ways and means.

Evaluation of O and M Work in India:

On the whole O and M in India has played quite a commendable role to improve the administrative efficiency in all branches of the Government departments. Its role is advisory in character. In the advisory capacity its job has been to assist the heads of the departments by giving them concrete suggestions. A number of recommendations made by the O and M Division have been readily accepted by the Government.

Some of its main recommendations are as follows:

(a) The section officers should be delegated more powers, in order to reduce the burden of the Under Secretaries and have speedy disposal of cases.

(b) For the speedy disposal of cases the concerned officers should have personal discussion to settle the matter rather than adopting the circuitous method of noting and counter noting on the file.

(c) The Ministry of Finance, the Ministry of Home Affairs, and the Ministry of Works, Housing and Supply should delegate some of the minor powers to other ministries.

(d) The ‘Through Proper Channel’ method may not be rigidly observed. The file should be sent direct by the section officer to the officer having the power to make a decision in the matter.

(e) The existing forms may be revised, as they have many deficiencies.

(f) The messenger service system intended to replace the existing systems of Jamadars and peons, be introduced.

(g) Office procedure should undergo a change.

Most of these recommendations have been accepted by the Government of India. Unim­portant matters have been entrusted to the section officers. More and more matters are being settled through personal discussions. Some of the existing forms, requiring revision to expedite the disposal of work, have been revised. The messenger service has been introduced in the Ministry of Commerce and Industry since 1958.

The Planning Commission, the Department of Agriculture, the D
epartment of Co-operation and the Ministry of Defence have also adopted the service. Delegation of power has also been done. For instance, Home Ministry delegated certain administrative powers, viz., grant of extension of service to government servants, re-employ­ment of retired persons and the appointment of non-Indians.

Likewise, short circuiting and level jumping have been resorted to by the Home Ministry. The Deputy Secretary is made available in the section itself to speed up disposal of cases. Thus time taken at intermediary levels is saved. In order to reduce red-tapism in the offices a revised manual of office procedure was prepared by the O and M.

The services of O and M Division have been requisitioned by some universities in reorganizing their administration. On the request of the University Grants Commission, Officers of the O and M Division have inspected the offices of a number of universities. The universities have highly appreciated assistance rendered by O and M.

In brief, the O and M in India has made great contribution in improving the efficiency of administration of many Government departments. It has not only pointed out the defects of the Government departments but has tried to remove them. Through its efforts, a ‘control mecha­nism’ has been developed by the ministries.

As such each ministry maintains a control chart which indicates the time taken for the final disposal of the primary receipts. If undue delay is caused, the O and M officials point it out and suggest ways to overcome such delays.

Moreover, each ministry maintains a weekly statement of receipts and cases pending action by dealing hands and also monthly statement of cases pending disposal for more than a month. Besides, the O and M Division, as already pointed out, has paid adequate attention to the quality of work done.

Through ‘Quality Control Drives’ it secured that the senior officials made a note of the quality of noting and drafting of the lower staff. The O and M Division published a list of financial and cognate powers delegated to the various administrative authorities.

R.K. Rangan, Ex-Deputy Director, O and M Division, has very well summed up the contribution of the O and M Division in these words, “a number of procedural reforms have been introduced at the in­stance of the O and M Division to correct defects brought to light by experience or as a result of inspections or special studies. They relate to such diverse matters as the handling of dak, receipts of papers addressed to officers absent on tour or on leave, circulation of tour program­mes, the maintenance of reminder diaries, monthly progress returns of the cases of quasi-permanent staff, direct correspondence between Ministries and Heads of Departments under other ministries, the prompt supply of Government reports, publications, etc., to the public, the dis­posal of audit objections, validity of identity cards, the drawal of washing allowance for class IV servants, etc.”

Though work done by O and M is fairly commendable yet it has not been able to attain stature of O and M in U.K. and U.S.A. It is advisable that some officers may be sent to Great Britain and the U.S.A. to get thorough training in the O and M work and techniques.

Moreover, they should fully collaborate with the businessmen, the industrialists and the academicians. These suggestions can go a long way in enabling the O and M in India to achieve greater success in achieving the end in view.

Upload and Share Your Article:

[PDF] Economic Civil Service in India | Essay | Public Administration

Here is an essay on the ‘Economic Civil Service in India’ for class 9, 10, 11 and 12. Find paragraphs, long and short essays on the ‘Economic Civil Service in India’ especially written for school and college students.

Economic Civil Service in India 


Essay Contents:

  1. Essay on the Subject Matter of Economic Civil Service
  2. Essay on the Management Pool for Civil Servants
  3. Essay on the Functions of Economic Civil Services
  4. Essay on the Qualities of Economic Services

Essay # 1. Subject Matter of Economic Civil Service:

Since the dawn of independent era, the role of our independent state has undergone a complete transformation. It has ceased to be only a regulatory state. It has assumed the role of a welfare state. Hence it not only maintains law and order but also strives for ameliorating the lot of the half-famished and half-naked teeming millions.

It owns a vast field of natural resources. It is a great manufacturing and trading concern as well. As such, it is engaging itself in all sorts of commercial activities. With the growth of these activities of the state, the importance of bureaucracy has also become manifold.

However the civil services which prior to attainment of independence shouldering the policing and regulatory activities of an alien government have not undergone a change in their outlook. They have, as such, failed to carry on the burden of highly technical and specialized activities of our dynamic society.

Our developing society is in dire necessity of dedicated and devoted civil services, imbued with the new social values and ideas.

Three types of services are required for our newly emerged welfare state, viz., administra­tive, technological and economic. The third category of services are required in the wake of the planned economy movement launched in post-independent India.

Since 1948, Government of India has embarked upon a programme of nationalization and industrialization with a rapid speed. However, the problem of manning the vast economic activities has posed a question whether or not a separate economic civil service be constituted.

It is being increasingly realized that the existing civil services equipped with general quali­fications are not capable of performing functions which have grown on account of switchover to planned economy. They lack the qualities of initiative, enterprise, or originality and constructiveness of mind, of human understanding and democratic contact of scientific training and ac­quaintance with social studies.

Though the public ownership has replaced the private owner­ship and the Government has become virtually the owner of what was previously the monopoly of a few capitalists yet the officials still remain in the ivory towers.

They remain segregated from the public. Instead of seeking co-operation from them, they believe in administering them. Hence it is increasingly felt that 19th century civil service approach is not applicable to the 21st century problems—complex and complicated.

According to Professor Greaves, the civil services lack in adaptability and the “development of new public services outside the ambit of the civil service in the form more specially of the Economic Services and Public Corporations—is a reflection on the ability of the civil service structure to adapt itself to the growing needs of the social services state.”

Under these circumstances the emergence of economic civil service seemed to be the crying need of the hour.

The question engaged the attention of the leaders on the top and also the planners of the country’s economy. The Planning Commission deputed A.D. Gorwala in 1951 to report whether the present administrative set-up and methods were adequate enough to implement the plan or a separate body of civil services was required for the purpose.

Gorwala gave his considered opinion as such. He did not favour the establishment of a separate Economic Civil Service. However, he did point out that the present system of entrust­ing this responsibility to the existing civil services was not desirable.

He recommended that “from this point of view it would seem to be desirable to bear in mind while recruiting, for instance, to the I.A.S. the necessity of choosing some specialists in particular fields of econom­ics like Industry, Finance, Transport, etc.” and that “it might be worthwhile to send selected people abroad for two or three years’ research in specialized field.”

“They would then get that proper perspective of the various links in the economic system which the policy making official in the financial and industrial field must have.”

What Economic Civil Service to Comprise of?

Economic Civil Service will comprise four types of personnel viz.:

(a) The personnel com­petent to render advice to the government at the highest level of economic policy,

(b) The low level personnel competent to collect and present the economic data which is to form the base of economic policy,

(c) The personnel equipped with managerial experience and caliber associated with efficient business,

(d) The personnel having knowledge of economics more suited for cer­tain secretariat and executive posts.


Essay # 2. Management Pool for Civil Servants:

The Report entailed a lot of controversy. The force of circumstances silently worked out a solution though an imperfect one. An Industrial Management Pool was created in 1957. It con­sisted of 200 permanent personnel of the status of Central Services Class I.

The Pool was organised in seven grades on different pay scales, viz.,

Grade I—Rs. 2,750 fixed.

Grade II—Rs. 2,500 fixed.

Grade III—Rs. 2,000—125—2,225.

Grade IV—Rs. 1,600—100—2000.

Grade V—Rs. 1, 300,-60—1,600.

Grade VI—Rs. 1,000—50—1,400.

Grade VII—Rs. 600—40—1,100.

Besides the above grades for senior officers, provision was made for junior officers in the scale of Rs. 350—25—500—30—620.

The above grades have become manifold since the 5th and 6th pay commissions Reports. Keeping in view equivalence with other services, comparable grades have been maintained in case of economic civil services. These services are prestigious services and are manned by men of calibre and those who have nose for economics.

It’s Organisation:

In the initial stage, the Pool was kept under the supervision and control of the Home Ministry but at a later stage was put under the supervision of the Department of Personnel, and the Cabinet Secretariat. The Ministries of Commerce and Industry, Steel, Mines, Fuel and Trans­port and Communication also participated in its day to day working. Other public utility minis­tries became participatory at a later stage.

The Pool was required to manage the senior manage posts in the public enterprises whether directly owned by the Government or by Public Corporation or the Companies in which Government nature concerning general management, finance, accounts, sales, purchase, stores, transportation, personnel management, and welfare and town administration fell within government purview.

Process of Recruitment:

The services constituting the Pool were free from Civil Service Rules. It was correctly realized that recruitment through a competitive examination in general academic subjects, could hardly requisition the competent services for the business management. Hence appointment to these services was required to be made through selection.

A Selection Board comprising the chairman or a mem
ber of the Union Public Service Commission, a non-official member, Manag­ing Directors, General Managers of State undertakings and representatives of participating min­istries is required to make the preliminary selection.

Its recommendations are to be then placed before the U.P.S.C. which is to make the final selection and certify the names of the eligible to the Government. Recruitment may not be restricted to candidates applying for absorption in the Pool in response to advertisement. The Board may consider the names recommended by the Ministries.

Qualifications:

The qualifications for eligibility to the Pool are:

(i) Degree of a recognized Indian univer­sity or an equivalent thereto,

(ii) Between the age of 27 and 47, and

(iii) Preferably possessing industrial or managerial experience for five years.

Conditions of Service:

Neither the seniority rules nor system of automatic increments are followed. Merit is the criterion for promotion both in the lower as well as in the higher grade. The decision regarding promotion is to be taken by the Board of Directors of the Corporation or Company under whom the officer is working.

However, it is subject to confirmation by the controlling authority on the advice of the Central Advisory Board. Since there is no seniority list, all officers can hope for promotion to higher ranks. This ensures more objective and scientific standards for rating the efficiency of the officers. There is no retirement age and no system of pension to the retired personnel.

Evaluation of Pool System:

Though the constitution of management Pool was a commendable step, yet it has its limitations:

(a) The Budget control and accounts posts have been kept out of its purview. All such posts (e.g. posts in River Valley Project) may be kept under its purview,

(b) A separate Economic Civil Service may be constituted with a hierarchical superstructure admitting greater divergences and maximum interchangeability. More flexibility of grading will attract talent and allure merited individuals,

(c) There is a necessity of creating similar services for the states as well as they are the backbones of our social, economic and political structure. It will be still better if State cadre of the Economic Civil Service personnel is created to help and guide the state services, analogous to IAS and IPS which help and guide state services.

The management pool system has been abolished. It will not be out of place to point out that during the previous years, the Central Govern­ment constituted a number of other specialized services in the economic and financial field.

Indian Statistical service and Indian Economic service are the examples. These are Class I ser­vices having grades equivalent to that of Central Services. They have to compete for the post through UPSC.

However, their examination is not clubbed with IAS and Allied services. They are manning important public enterprises and some important assignments in Planning Commis­sion. Evidently, the Government is striving to solve this problem in its traditional way by creat­ing small specialized services for each Department.

However, this has not satisfied the critics. Even the Administrative Reforms Commission has expressed dissatisfaction against these piece­meal changes.


Essay # 3. Functions of the Economic Civil Services:

The functions of the Economic Civil Services have been well explained in Five Yearly Plans. They are:

(a) Formulation and execution of economic policy,

(b) Administration of public controls,

(c) Administration of public enterprises of our industrial or commercial charac­ter.

(d) State Trading,

(e) Organisation of development councils for industries,

(f) Managing certain departments such as Industrial, Commerce and Economic Affairs,

(g) Implementation of certain development plans.


Essay # 4. Qualities of Economic Civil Services:

Since the Economic Civil Services have to perform special tasks, they are to be embodi­ment of following human and technical qualities:

(a) An understanding of the social and cul­tural values cherished by the community,

(b) A thorough grounding in the economic principles and organisation,

(c) An intensive training in business methods and techniques,

(d) Democratic leadership,

(e) A first-hand experience in business enterprises and management,

(f) Equipment with basic knowledge of a social welfare programme and administration,

(g) Possession of knowl­edge and experience in public relations.

While referring to qualifications of Economic Civil Service, Gorwala remarks, officers of this class could not in any case come from raw degree holders.

Economic grounding would certainly be of some use to those holding posts in departments where decisions have often to b made in the light of economic data and trends but there would be no particular advantage in confining recruitment to these posts to those with degrees in Economics. An officer with general ability could be given the necessary economic training during the earlier years of service.


Upload and Share Your Article:

[PDF] How to Build up the Morale of Public Servants ? | Personnel Administration

This article will guide you about how to build up the morale of public servants.

(i) In the first place, it is important that the public servant should have a knowledge of the pur­poses and objectives which the organization seeks to achieve and should be convinced of their social value so that he may have a sympathy with the objects he serves.

This knowledge will help him to realize the worth while-ness of his work. A work done only to earn a livelihood somehow does not provide positive satisfaction in the performance. Dr. L.D. White says, “A high morale is essentially joined, ”with a belief in the importance and value of the work that each individual performs.”

Training will help the public servant to understand the purpose of his work and organization and to view its significance in the larger context of the well-being of society. Proper system of placement which enables the individual to get work of his taste and supervisor’s tactfulness of handling the employees also help in making the employees under­stand and worthwhileness of their work.

(ii) Second, confidence of the rank and file in the integrity and good intent of their supervisors is an important element for boosting morale. Nothing is more demoralizing than a suspicion of unfairness on the part of one’s higher officers or fear of victimization from them.

The entire organisation falls low in public eyes. The higher officers should be fair, impartial and honest. They should not succumb to low practices, corruption and undesirable political influence. If the higher officers and corrupt, the rumor spreads through the organisation like a poison and the lower rank also lose their morale.

(iii) Third, a sense of sharing in the policy-making and running of organisation heightens the morale of the employees. They should be given as far possible a share in the formulation of work programme.

Every effort should be made to create an esprit de corps among the employ­ees of the organization who would take pride in enhancing the interest of the service and think of the service as a whole rather than their personal preserve.

They should not be dubbed as bureaucrats or hirelings of the Government but be regarded as part of the zealously working team in the building up of the country. Any idea or suggestion for improvement if advanced by any employee should be sympathetically considered by his superiors.

That will develop in them sense of belongingness to the government. The old concepts of hierarchy and chain of command must give place to co-operation and partnership. The directing head should be more of a leader than a boss.

(iv) Fourth, stimulating leadership can greatly help in the building up of morale. In the words of Arumugam “morale building in the organisation is a continuous process and a responsibility for even manager. The one best way of building morale in organisation is to have a successful and sound management with top management interested in the employees at all levels and with advanced personnel programmes for building employees relations.”

The leader should set an example through his behaviour. A great leader by his dynamic personality and administrative calibre will leave an indelible imprint on his associates and subordinates. Hence the directing head or “the boss” should transform himself from a commander to a philosopher, friend and guide.

He should take interest in the private life of his subordinates. A.D. Gorwala, recommending measures for improving administration in India, says, “Another way of removing discontent and including discipline would be by showing that the employer was interested in what hap­pened to the staff during the period of suffering. For instance, it is stated that very few people can tell what happens to a clerk when he falls ill. Does he get the necessary medicines? Is he sent to hospital in good time? Is medical attention adequate? All these are matters which make a great deal of difference to a man’s working life.”

(v) Fifth, personnel loyalty also builds up morale in services. Successful higher officers in­spire devotion among their subordinates. No hard and fast rule can be laid down to win this devotion because one officer will win it one way, while another in the other way.

However, the officer should so behave with his subordinates as they should be readily agreeable to accept him as their natural leader. He should not show favours on political, religious or personal grounds. Observing certain codes of ethics, viz., high traditions of loyalty to the nation, devotion to work and a high sense of integrity and social service on the part of high officials keeps the morale of subordinates high.

(vi) Sixth, morale rests upon-recognition. It is human nature to crave for praise or recognition. When a civil servant has done a work of exceptional merit he must get his due recognition. In private enterprise, the employer grants recognition in terms of wealth accrued in the market.

The public servant also may be granted recognition. If similar recognition is not possible, other form of recognition in terms of public and professional notice may be granted. Appropriate forms of recognition for work of exceptional merit must be provided and duly highlighted because they help in building up morale.

(vii) Seventh, a healthy co-operation between the Government and the Employees Unions can prove an asset for heightening the morale of the employees. For the present, lot of time of the employees is frivolously wasted in a tussle with the management.

A proper approach to the employees’ point of view through their unions can remove misunderstandings and dispel suspi­cions which mostly cloud the vision of the employees.

Whitely Council idea, as it prevails in U.K. and has been now adopted in India to some extent is apt to prove highly conducive to the employees as well as the government.

In the words of Dr. Finer, “something very important psychologically has been gained when there can be a semi-public review of a foolish, untactful or despotic show of authority—when resentment of arbitrary interference with habits is avoided. These two officials below the top grade have now a feeling that in regard to promotion, leave and other official benefits, any jobbery is likely to be detected and quashed.”

Eighth, one of the most effective ways to build up high level of morale and integrity among public officials is the attainment of high professional standards.

Having more and more of specialized services equipped with pre-entry in services and pro-entry training and gradual retreat of all round generalists now heading various departments and posing as “Sir Oracles” when they speak let nobody hope his lips philosophy being followed by them can help a lot in keeping the morale of the employees boosted.

Last but not the least, it is also important that the employee should have good working conditions like good salary, security of service, opportunity for promotion, facility of leave, satisfactory retirement benefits and comfortable home to live.

Morale is a state of mind. If the employee is worried and feeling miserable, he will bring a troubled mind to bear on his work. His morale at work will always remain at the lowest ebb. On the other hand, morale of con­tended employees is apt to remain high.

We can therefore safely conclude that efficiency and high productivity in administration emanate from incentives rather than coercion. The best incentive is the self-built-up morale which reflects the healthy state of minds of the public servants. Material incentives alone are not potent enough to boost the morale of the employees.

Upload and Share Your Article:

[PDF] Term Paper on Communication | Principles | Public Administration

Here is a term paper on ‘Communication’ for class 9, 10, 11 and 12. Find paragraphs, long and short term papers on ‘Communication’ especially written for school and college students.

Term Paper on Communication 


Term Paper Contents:

  1. Term Paper on the Meaning of Communication
  2. Term Paper on the Types of Communication
  3. Term Paper on the Importance of Communication
  4. Term Paper on the Media of Communication
  5. Term Paper on the Essentials of Communication
  6. Term Paper on the Barriers in the Way of Communication

Term Paper # 1. Meaning of Communication:

Communication has come to be recognized as an important principle of administration. For the successful achievement of agency objectives, effective communication is really of vital importance. Millet rightly describes communication as the “blood stream of administrative organization”.

Pfiffner also portrays it as “the heart of management.” Truly speaking, the literature on management is replete with articles on communication. In top democracies of the world, conferences, workshops and other training programmes are organized to develop communication skills. Public relations departments are being set up to associate public increasingly with admin­istration.

Communication is a two-way traffic. It does not only mean the authority of communicating decisions or instructions to the subordinates. The subordinates also have to communicate facts and information to the authority in the organization.

Communication thus means interchange of thoughts, partaking of ideas and a sense of participation and sharing. In the words of Louis A. Allen, “Communication is the sum of all the things one person does when he wants to create understanding in the mind of another. It involves a systematic and continuous process of telling, listening and understanding.”

According to M.W. Cunning, “The word communication describes the process of conveying messages (facts, ideas, attitudes and opinions) from one person to another so that they are understood.” In the words of Millett, communication means “shared understanding of a shared purpose.”

According to Tead, “the underlying aim of communication is a meeting of minds on common issues.”

DR McFarland views communication as a “process of meaningful interaction among human beings. More specifically it is the process by which meanings are perceived and understandings are reached among human beings” To communicate is to inform, to tell, to show or to spread information.

Herbet A. Simon observes “Communi­cation may formally be defined as any process whereby decisional premises are transmitted from one member of an organization to another.”

Communication is a process which involves the elements of sender (the person who in­tends to make contact), ideas (subject-matter of communication), encoding (language or sym­bols), channel (media agencies like telephone, telegram, circular etc.), receiver (person to whom the message is sent), decoding (conversion of symbols received from the sender), and feedback (ensuring that the receiver has got the message and understood it properly).


Term Paper # 2. Types of Communication:

(a) Communication may be internal, external and interpersonal.

Internal communication deals with the relationship between the organization and its em­ployees.

External communication is concerned with the relations of the agency with the public and is called public relations.

Interpersonal communication means the relationships among the agency’s employees in­ter se.

(b) Communication may be ‘up’, ‘down’, and ‘across’. ‘Up’ communication is attained by systematic, written and verbal reports of performance and progress, statistical and accounting reports concerning work, written and verbal requests for guidance, suggestions and discussions. Thus provision is made for the high ups to procure evidence about work problems.

‘Down’ communication is achieved through devices like directives, written or verbal or­ders, staff conferences, budget sanctions, manuals and establishment authorization. The higher level makes use of these devices both for command and control and to inform the lower ech­elons regarding its attitudes and ideas and to render advice, guidance and direction. ‘Across’ communication is attained through exchange of written or verbal information and reports, formal and informal contacts, co-ordination committees and staff meetings. Through such a type of communication different but related parts of organization are geared together.

(c) Formal and Informal:

Through formal communication, decisions and instructions can be transmitted to those for whom they are meant. Such formal communication is done through codes of conduct or manual of the organization.

However, formal channels of communication are not adequate enough to meet the need of human understanding of the problem involved. Hence the need of informal communication arises. It supplements the formal system of communication. The interpersonal contacts and relationship constitute the media of informal communication.


Term Paper # 3. Importance of Communication:

Barnard has called communication the foundation of all group activity. According to him, “Effective communication is a basic pre-requisite for the attainment of organizational goals. It has removed one of the biggest problems facing modern administration.”

The importance of communication can be judged from the following points:

(a) Communication is needed to establish and disseminate the goals of an organization;

(b) The efficiency of an organization depends upon an effective system of communication.

(c) Communication helps the executive to arrive at vital decisions;

(d) Communication helps a lot in planning, co-ordination and supervision.

(e) It helps in maintaining good human relations.

Peter Drucker has rightly said that good communication is the foundation of sound administration. It is the blood stream of the organization.


Term Paper # 4. Media of Communication:

Media of communication may be grouped into three main types, viz., audial, visual and audio-visuals.

Audial media is adopted through conferences, interviews, broadcasts, public meetings, etc.

Visual media comprises written communications in the form of circulars, manuals, reports, bulletins and hand books and pictorial forms, viz., photographs, pictures, cartoons, flags, slides etc.

Audio-visual medium is made use of through sound motion pictures, television and per­sonal demonstration.

Conference methods of communication is attaining marked popularity. It avoids delay, minimizes correspondence and reduces red tape.

Millet eulogizes this system as it:

(i) Enables to gain awareness of a problem;

(ii) Helps in problem solving;

(iii) Promotes a sense of unity among the officials working in the organization;

(iv) Encourages an exchange of information among administrative personnel;

(v) Helps in gaining acceptance and execution of decisions.

There is no denying the fact that a conference assists the individuals to discharge their responsibilities more effectively. It co-ordinates their working relationship, enables them to gain out of experience of others. It enables the employees to organize
their own experience and to realize the problems confronting the others. It helps in broadening their viewpoints.

In short, conference method helps in creating a high degree of interest among the employees by allowing all the group members full and equal participation. This heightens group morale and inculcates habits of analysis and integration of thoughts.

The Estimates Committee, Government of India, in its 9th report points out flaws of conference methods.

It states “The conferences have become so many and are sometimes so unwieldy that it is impossible for officers participating in them to do full justice to the subject- matter of the discussions and in practice instead of the meetings, shortening discussions, nothings, etc., they sometimes lead to protracted correspondence in as much as different view-points which are expressed have to be recorded, corrected and reconciled and delay occurs in framing agreed minutes and sometimes further conferences become necessary as a result of incomplete discus­sions. Sometimes the same officer has to attend more than one conference the same day and cannot obviously be fully prepared for each conference. Consequently, he does not contribute fully to the discussion. In short, the conference system is proving more elaborate than the origi­nal procedure of noting on files.”

This Report of a high-powered committee sounds a note of caution. A conference will have to be carefully managed and properly organized. A conference should open after careful planning and should requisition the services of experts beforehand. The personality of chairman and the procedure adopted also help in making the conference a success.


Term Paper # 5. Essentials of Communication:

According to Terry,”’ eight factors are essential to make communication effective.

They are as follows:

(a) Inform yourself fully.

(b) Establish a mutual trust in each other,

(c) Find a common ground of experience,

(d) Use mutually known words,

(e) Have regard for context,

(f) Secure and hold the receiver’s attention,

(g) Employ examples and visual aids,

(h) Practice delaying reactions.

According to Millet seven factors make communication effective, viz., it should be clear, consistent with the expectation of the recipient, adequate, timely, uniform, flexible and accept­able. Richards and Nielander opine that communication should reflect the policies, programmes and practices of management.”


Term Paper # 6. Barriers in the Way of Communication:

(a) Complexity of Language:

Communication suffers a setback due to ‘tyranny of words’ which at best constitute poor means for the expression of ideas. The Oxford Dictionary records an average of twenty-eight separate meanings for each of the 500 most used words in the En­glish language. Similar is the position in other languages.

Intentional words hinder mutual un­derstandings. According to Terry, “Intentional words do not refer to something that can be pointed out. They neither always connote an identical meaning to different persons nor the same meaning to the same person at all times.”

(b) Ideological Barriers:

Pfiffner is of the view that ideological barriers also impede communication. He said, “Differences in background, education and expectation result in different social and political views. These are probably the greatest handicaps to effective communication and probably the most difficult to overcome.”

Lack of common experience and common background further add to the problem and make the meeting of minds difficult, if not impossible.

(c) Lack of a Will:

Some administrators do not accept administration as a co-operative endeavour or a group effort. They are not prepared to share their ideas with their subordinates. In simple words they do not relish communication from below.

It develops sycophancy amongst the subordinates who report only that information to the superior which is palatable to him. Such a ‘yes-man-ship’ of the subordinates spoils the boss and consequently weakens his morale.

(d) Lack of Recognized Means:

Lack of definite and recognized means of communication constitute a great barrier. Formal channels are not adequate. Hence informal channels are to be set up Appleby rightly opines that a good deal of circumvention of formal procedures is essential to make the transaction of business possible. Pfiffner also holds the same view. The ability to short circuit formal channels is, thus, a necessary and valuable art.

(e) Size and Distance:

The bigger an organization and the larger the number of its em­ployees the greater is the difficulty of communication. Too many hierarchical levels also pose a problem. In the words of Pfiffner, “Information must percolate through levels each of which may empire builders who consciously modify or subvert higher authority. In addition, individuals interpret facts differently and tend unconsciously to colour them in transmission.”

The problem of distance crops up if an agency has its field agencies scattered throughout the country. The American Management Association has suggested ten commandants of good commutation.

These are clarifying idea before communication, purpose of communication, understanding physical and human environment of communication, consulting others in Planning communication value of communication to the receiver, follow-up action, importance of communication, action congruent with communication, and good listening.

Communication, it must be clearly understood is a two-way process. Two-way communication brings two minds together which is the basic core of any communication. A communicator must be a good listener too.


Upload and Share Your Article: